सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र ने दिए संवेदनशीलता और समयबद्धता से जनसमस्याएं सुलझाने के निर्देश

भारत आवाज़ (24*7)

​( टीटू कुमार) हरिद्वार: जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 88 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 45 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया।

​विभिन्न क्षेत्रों से आई प्रमुख शिकायतें:

जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और राशन कार्ड जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे:

• ​आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां: हरिलोक कॉलोनी फेस-1 (ज्वालापुर) के ओपी सिंह ने कॉलोनी की सुरक्षा दीवार तोड़कर बाहरी वाहनों की आवाजाही और आवासीय भवनों में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की।
• ​अतिक्रमण एवं आवास समस्या: लालवाला खालसा के ग्रामीणों ने खसरा संख्या 088 की ग्राम समाज भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग की। वहीं, सैदपुर की विद्या देवी ने पीएम आवास योजना के तहत मकान दिलाने का अनुरोध किया।
• ​जर्जर सड़क और जलभराव: प्रियांशु ने बहादराबाद-बेगमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की 60 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर पिछले 4-5 वर्षों से जारी जलभराव और जर्जर स्थिति की शिकायत की।
• ​पुराना पट्टा अंकन का मामला: रंघड़वाला (रुड़की) के रामकुमार ने वर्ष 1988-89 में आवंटित पट्टे (खसरा सं. 301) को अब तक खतौनी में दर्ज न किए जाने का मुद्दा उठाया।
• ​पर्यावरण प्रदूषण: शिव गंगा विहार सोसाइटी (दादूपुर गोविंदपुर) के निवासियों ने अनियंत्रित प्लास्टिक कबाड़ भंडारण और उसे जलाने से हो रहे प्रदूषण पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

​लापरवाही पर मिलेगी कड़ी सजा

सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में मौका मुआयना जरूरी है, वहां अधिकारी आपसी समन्वय से स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक समाधान निकालें।

​सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा

जनसुनवाई के साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में एल-1 स्तर पर 267 और एल-2 स्तर पर 89 शिकायतें लंबित पाई गईं। सीडीओ ने विशेष रूप से 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिए।

​वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

जनसुनवाई में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार पंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चन्द, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, जीएम डीआईसी उत्तम कुमार तिवारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला प्रोवेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया और परियोजना निदेशक उरेडा वाई.एस. बिष्ट सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।